हङकङमा मुख्य कार्यालय रहेको एसियन ह्युमन राइट्स कमिसनले विश्व मानवअधिकार दिवसको दिन नेपालबारे एउटा अनौठो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। रिपोर्टमा प्रयोग गरिएको भाषा पनि गजबकै छ। त्यसमा भनिएको छ- भूकम्पपछिको स्थितिलाई सरकारले संविधान लेखनको काम पूरा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गरे। प्रमुख तीन दलका शीर्ष तीन बाहुन नेताहरुले यसलाई बाहुनवादी संविधान जारी गर्ने उनीहरुको भित्र लुकेको इ्च्छा पूरा गर्ने अवसरका रुपमा लिए। देशभर भइरहेका प्रदर्शनहरुका बावजुद शीर्ष तीन बाहुनहरुले उनीहरुको संविधान २० सेप्टेम्बर २०१५ मा जारी गरे।
नेपाली जनजाति संस्थाहरु भन्दा कडा रुपमा लेख्ने यो संस्थाको इतिहास के रहेछ भनेर हेर्दा यो सन् १९८४ मा स्थापना भएको संस्था रहेछ। एसियाका नाम चलेका न्यायाधीशहरु र मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताहरु मिलेर यो संस्था खोलेका रहेछन्।
यो संस्थाको नेपाल प्रतिनिधि को रहेछ भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएन।
प्रतिवेदन पूरा पढ्न क्लिक गर्नुस्।
यहाँ क्लिक गरेर पनि पढ्न सकिन्छ।
Post a Comment