 |
दुवै सदनबाट पारित भएर यही बुधबार सार्वजनिक उक्त विधेयकअनुसार अमेरिकाले व्यापार सहजीकरण र क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । अमेरिकाले भन्साररहित पहुँच दिने सबै विषय उक्त विधेयकमा समेटिएका छन् । विधेयकको ९१५ नम्बर बुँदाअनुसार यहाँका व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रविधिको प्रयोगलगायतमा अमेरिकाले आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । ‘यो कानुन लागू भएको १ सय ८० दिन नकटाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारसँगको छलफलबाट व्यापार सहजीकरण र क्षमता विकास कार्यक्रम लागू गर्नेछन्,’ विधेयकमा भनिएको छ । ‘दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएकाले अब कुनै विवाद नआए राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भएर कानुन बन्नेछ,’ अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका ‘इकोनोमिक काउन्सिलर’ कैलाश पोखरेलले फोनमा भने ।
सिनेटर डायना फेनिस्टिनले भूकम्पलगत्तै नेपाललाई सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै करिब ५ महिनाअघि विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त छुट्टै विधेयकमा छलफल गरी पारित गर्न समय लाग्ने भएकाले दुवै सदनद्वारा भन्सारसम्बन्धी सबै सुविधा समेटिएको ‘ट्रेड फसिलिटेसन एन्ड ट्रेड इन्फोर्समेन्ट एक्ट अफ २०१५’ समावेश गरिएको थियो । ‘यसरी नेपाललाई प्राथमिकता दिइनु सुखद विषय हो,’ तयारी पोसाक उद्योग संघका कोषाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले भने ।
महाभूकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पनि अमेरिकाले नेपाललाई यस्तो सुविधा दिन हतार गरेको विश्लेषण गरिएको छ । विधेयकमै भूकम्पका कारण अतिकम विकसित मुलुक नेपालका जनताले ठूलो कष्ट बेहोर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकाले यस्तो सुविधा सब सहारन अफ्रिकी मुलुक र अफगानिस्तानलाई मात्र दिएको छ । अफगानिस्तानलाई आतंकवादविरुद्धको युद्धमा सहयोग पुर्याएको भन्दै सुविधा दिइएको हो । नेपालले पाएको यो सुविधापछि अब यहाँका तयारी पोसाक अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा करिब १७ प्रतिशत सस्ता हुनेछन् । यसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारमा उपस्थिति जनाउन सजिलो हुनेछ । ‘गुमिसकेको अमेरिकी बजारमा पुनर्जीवन पाउने अपेक्षा छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष किरण साखले भने ।
सन् २००० देखि क्रमिक रूपमा अमेरिकाले दिँदै आएको कोटा प्रणालीको खारेजी र देशभित्रको माओवादी द्वन्द्वले तयारी पोसाकको अमेरिकी बजार गुम्दै गएको हो । सन् २००१ मा नेपालबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक अमेरिका निर्यात भएको थियो ।
२००९ मा आइपुग्दा ५० करोडको हाराहारीमा झरेको थियो । यस अवधिमा करिब ४ सय सानाठूला तयारी पोसाक कारखाना बन्द भए । करिब एक लाखले रोजगारी गुमाएका थिए । जसमध्ये ८० प्रतिशत महिला थिए । नेपालले यसरी बजार गुम्दै गएपछि निरन्तर भन्साररहित सुविधाको माग गरिरहेको थियो ।
सुरुमा एसियाली १४ वटा अतिकम विकसित मुलुकलाई भन्साररहित सुविधाको माग गरिएको थियो । त्यसपछि फेनिस्टिन र अर्का सिनेटर किट वन्डले नेपालका लागि पहल गरेका थिए । त्यतिखेर राजनीतिक मुद्दाका कारण उक्त सुविधा पाउन सकिएन ।
तयारी पोसाक पस्मिनाबाहेकका उत्पादनमा अमेरिकाले यसअघि पनि भन्साररहित सुविधा दिँदै आएको थियो । अमेरिकाको लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सन् २०११ मा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौता (टिफा) भएको थियो । टिफा सामान्य सम्झौता भएकाले त्यसमा टेकेर द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पहल नेपालले गरिरहेको थियो । तर भूकम्पपछिको सहायता स्वरूप विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रले द्विपक्षीय सम्झौता नै नभई भन्साररहित सुविधा दिएको छ ।
|
Post a Comment