बिग ब्रदर होइन एल्डर ब्रदर’– नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले चलनचल्तीको भनाइ ‘बज वर्ड’ हो यो । डिसेम्बर –७, सोमबार– भारतीय राज्य सभामा धरै सभासद्ले नेपालमा भइरहेको नाकाबन्दीविरुद्धमा बोलेपछि भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले जबाफमा भन्नुभएको शब्द हो ‘भारतले नेपालप्रति सदा एल्डर ब्रदरको व्यवहार देखाएको छ न कि बिग ब्रदरको ।’ र यो शब्दाबलीले धेरै नै चर्चा पाएको छ, अहिले ।

यही कुरा २०१४ मा काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनअगाडि भएको तयारी बैठकमा भाग लिएर दिल्ली फर्कंदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारमाझ पनि यही शब्दाबली प्रयोग गर्नुभएको थियो, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले । हेर्दा यो शब्दाबली नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जीत रेले सुषमा स्वराजलाई सुझाएको हुनुपर्छ, तर यो शब्दाबली राजदूत रेको पनि आफ्नै सोचबाट आएको नभई अरू कतैबाट आएको देखिन्छ ।

प्रसंग १६ जुन,२०१४–अन्नपूर्ण होटेलको हो । प्राध्यापक लोकराज बरालले ‘नेपाल–भारत खुला सिमानाका समस्या तथा अवसरबारे स्थलगत अध्ययन’ को प्रस्तुति गरेका थिए भने प्रा. बराललाई सघाएका थिए डा.उद्धव प्याकुरेलले । प्रस्तुतिपश्चातको छलफल कार्यक्रममा नेपाल–भारतबीचको सिमाना कहाँ छ भनेर छुट्याउन नसकिने र आफू घरमा रहेको बेला भारतमा भएको वा नेपालमा रहेको समेत महसुस नहुने कुरा बोलेका थिए सांसद अमरेशकुमार सिंहले ।

दर्शकदीर्घाबाट बोल्ने दोस्रो वक्ताको टिप्पणी थियो– नेपाल–भारतबीच सिमानालगायत थुप्रै सानाठूला चिढचिढाहटका विषय ‘इरिटेन्ट्स’ छन् र यिनै ‘इरिटेन्ट्स’ का कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध विशिष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रगाढ भने हुन सकेको छैन र बेलाबखत भारततर्फको व्यवहारले नै भारतप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने गरेको छ, नेपालमा ।

यी सबै कुराको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतले विद्यमान ठूलो दाइ–‘बिग ब्रदर”को मनोवृत्ति त्यागेर जेठो दाइ–‘एल्डर ब्रदर’ को मनोवृत्ति व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने टिप्पणीकार थियो पंक्तिकार स्वयं । यो सुनेर प्रमुख अतिथिका रूपमा पदासिन राजदूत रञ्जीत रेले आफ्नो नोटबुकमा टिपेको देखिन्थ्यो ।

यसरी एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको भावनालाई समेटेर बोलेको टिप्पणीलाई आज भारतले सैद्धान्तिक रूपमै भएपनि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको व्यवहारिक आधारका रूपमा लिएको विषय हाम्रा लागि खुसीकै कुरा हुनुपर्छ । र, यसैको लाभ लिएर नेपालले भारतसँग ठोस हिसाबमा कुरा गर्नेसमेत बेला भएको छ अब । ठोस कुरा यस अर्थमा कि नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका ‘इरिटेन्ट’ र ‘इन्टरेस्ट’ हरूका बीच वर्षौंदेखि कचल्टिएर बसेका विषयमा सधैंका लागि समाधान हुनेगरी लेनदेन, सहकार्य, सहयोग र सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सकिन्छ, अहिले ।

यी कार्य गर्न वा गराउन सकिने सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक आधार भनेको विविध कारणले गुुम्सिएर बसेका जटिल मुुद्दाको समाधानका उपाय कतिपय अवस्थामा साधारण पनि हुन सक्छ । यसका लागि मात्र जरुरी पर्छ, समस्या वा अवसर पहिल्याएर सुुरो तथा व्यवहारिक ढंगबाट सम्बोधन गर्नसक्ने आँट । अहिले हामीले यही गर्न सक्नुपर्छ ।

भारतको चासो तथा स्वार्थ

पहिलेदेखि नै रहिआएको भारतीय मूलस्वार्थ भनेको नेपालको जलस्रोत हो भने अर्को महत्वपूर्ण चासो भनेको सुरक्षाको विषय हो । अझ बढी टड्कारिँदै छ ताजा पानीको महत्व भारतलाई, आजभन्दा पनि आगामी दिनका लागि । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेशमा भारतीय सुरक्षा चासोको आयाम पनि बदलिँदैछ ।

परम्परागत सुरक्षा चासो भन्दापनि अहिलेको बढ्दो नयाँ सुरक्षा चुनौती बढी महत्वपूर्ण र चासोको विषय बनेको छ, भारतका लागि । यही कारण बेलाबेलामा अनेकथरी अत्तो थाप्ने, प्रस्ताव पठाउने, थिचोमिचो गर्ने र टाङ अडाउने जस्ता काम गर्छ भारतले, जुन चिढचिढाहटका मुद्दा बनेर प्रखरित हुन्छ नेपालमा । त्यस्तै, नेपालले उत्तरी सीमा खोल्दा १२ पाङ्ग्रे तेल बोक्ने गाडी गुड्ने सडकमा लडाकु टैंक पनि आउन सक्छ भन्ने जस्तो कुरा भारतको नयाँ सुरक्षा चासोको विषय बनेको भनी उच्च पूर्व सैनिक समूहमा मूल्यांकन हुन थालेको छ, अहिले ।

उच्च पूर्व सैनिक समूहको मूल्यांकन एक मानेमा सही पनि हो, किनकि उनीहरूको विश्लेषणमा भारतको उत्तर प्रदेश र विहार प्रतिरक्षाको हिसाबमा तयारी नभएको नयाँ फ्रन्ट हुने र त्यसको तयारीका लागि ठूलो धनराशि र समय लाग्ने भएकोले भारतका लागि सहज नहुने देख्छन्, उनीहरू ।

यही कारण, नेपालले उपरोक्त दुवै पानीको स्वार्थ र सुरक्षा चासोका विषयमा भारतलाई पूर्ण आश्वस्त पार्नसक्ने आधार विकास गर्न सक्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ पनि । अब नेपालले नै भारत र नेपाल दुवैको बृहत् हितका लागि विशेष पहल गरी चिर्नैपर्र्छ पानी र सुरक्षा स्वार्थका विषयमा अड्किएका मुद्दा । यसरी ठूला स्वार्थका विषय सम्बोधन हुँदा अन्य ठूला र साना सबै ‘इरिटेन्ट्स’ का मुद्दा पनि स्वतः समाधान हुनेछन् ।

सम्बोधनका उपाय

अब नेपालले पानी वा जलस्रोतको विषयमा भारतसँग प्रष्ट धारणासहितको प्रस्ताव राख्नैपर्छ । यसरी प्रस्ताव राख्नुपर्दा भारतले चाहना राखेको जलस्रोतका परियोजना कुन–कुन हुन् भारतसँग प्रष्ट राख्नुपर्‍यो र लगत माग्नुपर्‍यो । अनि भारतले चाहेका परियोजना विकास गर्ने जिम्मा भारतलाई नै दिन स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञबाट मूल्यांकन गराई सोही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम नेपालले न्यायोचित अंश वा लाभ पाउने ग्यारेन्टीसहितको सन्धिसम्झौता गर्नु सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ, नेपाल र नेपालीको हितका लागि ।

यसो गर्न सक्दा भारतको अति महत्वपूर्ण स्वार्थका रूपमा रहेको पिउन योग्य तथा सिँचाइका लागि चाहिने ताजा पानी, बाढीबाट बचावट र साथमा निस्कने जलविद्युत्बाट ऊर्जाको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भने नेपालले पनि पाउने सबै किसिमको न्यायोचित लाभको हिस्साबाट ठूलो विकास गर्न सक्छ ।

भुटान, भारतले विकास गरिदिएको जलविद्युत् परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित हिस्सेदार हुन नसक्दा समेत त्यत्रो विकास गर्न सफल भएको छ भने नेपालले न्यायोचित लाभको हिस्सा लिन सक्दा कति विकास गर्न सक्छ होला ? यस्ता ठूला परियोजनाबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष लाभका साथसाथै योसँगै जोडिएर आउने अप्रत्यक्ष तथा सिर्जना हुने अन्य लाभबाट नेपालले अझ समृद्ध हुने अवसर पाउनेछ ।

यी र यस्तै सामरिक सोच राखी सुरो ढंगबाट अगाडि बढ्दा सुरुमा सरकार केही आलोचित तथा अलोकप्रिय हुन्छ नै र यसका लागि सरकार तयार हुनैपर्छ । तर दृढताका साथ अगाडि बढ्दै जाने हो भने प्राप्त हुने लाभबाट विकास हुनुका साथै जनताको जीवन सहजबाट सुलभ र विस्तार उम्दा हुँदै जाँदा सबैबाट हाइ–हाइ हुनपुग्छ त्यही सरकार ।

यस्तो सामरिक कदमबाट राष्ट्रिय हितअनुकूल अन्य दीर्घकालीन फाइदा समेत प्राप्त हुनेछन् । यसरी नेपाल र भारतबीच बलियो सम्बन्ध स्थापित हुँदा नेपालभित्र हुने गरेको र हुन सक्ने विभिन्न किसिमका आन्दोलन, विद्रोह, घातक द्वन्द्वलगायत अराजनीतिक तथा विखण्डनकारी जस्ता अवाञ्छनीय क्रियाकलाप समेत स्वतः निस्तेज हुनेछन् ।

अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि विभिन्न कालखण्डदेखि हुँदै–गरिँदै आएको र भविष्यमा पनि स्वार्थवश हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको नेपाल आमाको अंग प्रत्यंग ‘भाइटल अग्र्यान’ बेच्ने राष्ट्रघाती काम गर्न सही गर्ने कालो औंला पनि सदाका लागि काटिनेछ । आफ्नो बृहद् राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थका लागि नेपाललाई न्यायोचित लाभको हिस्सा दिएर सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा सन्धिसम्झौता गर्न भारतलाई पनि समस्या हुने देखिँदैन । सधैं गिजोली, गिजोली थिलोथिलो बनाई नेपाललाई गलाउने पुरातन रणनीतिक सोचबाट भारत पनि मुक्त हुनैपर्छ । दुवै देशलाई पटक्कै लाभ नपुग्ने यस्तो विकृत मानसिकताबाट भारत र नेपाल दुवैले उन्मुक्ति पाउनैपर्छ ।

नेपालले आँट गर्नुपर्‍यो दृढतापूर्वक अब । सशक्त अनौपचारिक पहल ‘ट्रयाक–टु इनिसिएटिभ’ बाट कुरा मिलाएर मार्ग प्रशस्त गरी ‘ट्रयाक–वन इनिसिएटिभ’ द्वारा आधिकारिकता प्रदान गर्न सन्धिसम्झौता गर्ने उद्देश्य राखी पहल गर्नु पर्‍यो, हामीले । यसमा ढिला नगर्दा कल्याण छ, नेपालको ।

सुरक्षा चासोका कुरा

भारतको सुरक्षा चासोका कुरा धेरै हदसम्म खुला सिमाना र नेपालमा विद्यमान संक्रमणकालको तरल अवस्थासँग जोडिएर उब्जेको र उब्जन सक्ने सुरक्षा परिवेश र परिस्थितिसँग सम्बन्धित छ, अहिले । सामरिक सुरक्षा चासोका विषय यथावत भएता पनि यसको आयाममा भने नयाँ चुनौतीसँगै परिवर्तनसमेत आएको छ ।

यस्तो सुरक्षा परिवेशमा नेपालको उत्तम अस्तित्व रक्षा ‘बेस्ट सर्भाइबल’ को आधार भनेको नेपालले दुुवै छिमेकी भारत र चीनलाई नेपाली भूमिबाट उनीहरूको सुरक्षा चासोका विषयमा दखल वा खतरा पुग्न नदिनु नै हो । यसका लागि नेपालले आफ्नो सुुरक्षा क्षमता र तयारीबारे छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ–जो चाहेमा हामी गर्न सक्छौं पनि ।

हाल नेपालको सुरक्षा निकाय (नेपाली सेनाबाहेक) राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बिथोलिएको भएतापनि यिनीहरूले आफ्नो सम्भाव्य प्रभावकारिता भने गुमाइसकेका छैनन् । साधारण प्रयासबाट नै विद्यमान विकृतिमा सुधार ल्याई यिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सजिलै सकिन्छ ।

योग्यता, क्षमता र विधिको आधारमा अवसर र वृत्तिविकासको निश्चित मात्र गर्न सकेको खण्डमा हरेक तहको नेतृत्वमा योग्य व्यक्तित्व मात्र पुग्ने हुँदा यी निकायको प्रभावकारितामा नतिजा देख्न सकिन्छ । यसको साथै यी निकायको सबलीकरण पनि साथ–साथै गर्नुुपर्छ, जसका लागि भारत, चीन र अन्य मित्रराष्ट्रहरूबाट समेत सहयोग पाउन समस्या पर्ने छैन ।

यी सबै कार्यको सफलता र प्रभावकारिताका लागि समयको कसीमा जाँचिइसकेको ‘टाइम टेस्टेड’ नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भएको क्षमतालाई पुनर्जागरण गर्नु जरुरी हुन्छ र यसका लागि मात्र आवश्यक हुन्छ उपयुक्त वातावरण । सशस्त्र प्रहरी बल नयाँ भएको र अर्ध–सैनिक बलको हिसाबमा यसको भूमिका ‘रोल डेफिनिसन’ प्रष्ट हुन नसकेको कारण यो सुरक्षा निकायलाई प्रष्ट म्यान्डेटसहित विशिष्ट क्षमताको पूर्ण अर्ध–सैनिक बलकै हिसाबमा मात्र विकास गर्नु जरुरी छ । आवश्यकतानुसार सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण संरचना सुरक्षा आदि कार्यका लागि पनि थप अर्ध–सैनिक बलको विस्तार गरिनुपर्छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको भारतसँगको सरसल्लाह र समन्वयमा व्यवहारिक हिसाबले हालको खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्नुु अर्थात उपयुक्त ढंगबाट नियन्त्रित सिमानामा परिणत गर्नुु नै हो । यस्तो व्यवस्थाले दुवै देशको सुरक्षा चासोका विषयलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।

यसरी दुवै देशको हितार्थ उपरोक्त दुई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय हित, स्वार्थ तथा चासोका विषयमा सदाका लागि समस्या समाधान गर्न दुवै देशले न्यायोचित लाभ पाउने गरी सन्धिसम्झौता गर्न सकिएको खण्डमा नेपालमा विकासको कायाकल्प फेरिनेछ भने भारतले पनि आगामी दिनमा ‘ठूल्दाइ नबनी जेठो दाइ’ को असल भूमिका निर्वाह गर्न पाउनेछ । अहिले बल्ल भारतले राजनीतिक वक्तव्यबाजी ‘रेटोरिक’ मै भएपनि नेपालप्रति ठूल्दाइको व्यवहार नगरी जेठो दाइको भूमिका निर्वाह गर्ने र गर्नुपर्ने कुरा स्वीकारेको छ, तापनि आत्मसात् भने गरिसकेको अवस्था अझै छैन ।



Post a Comment

 
Top