 |
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसअघि कार्तिक २० गते सर्वाेच्चले ३५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी पैसा नअसुल्न अन्तरिम अादेश दिएकाे थियाे।
बढीमा रु ३५ लाख लिन पाउने गरी सरकारले एमबिबिएस पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि नियम बनाएको थियो। सरकारले बनाएको नियमलाई बेवास्ता गर्दै कलेजले मनोमानी रुपमा रकम असुल्ने गरेका भनी गुनासो अाएपछि गोविन्दप्रसाद यादव र राजु जैसवालले एमबिबिएसको पढाइका नाममा आफूखुसी रकम लिएकाे भन्दै त्यसलाइ राेक्न सर्वोच्च अदातलमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अध्ययनका लागि तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी अत्यधिक विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना नलिन सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई पनि आदेश दिएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतले सो विषय अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षा लिन आदेश दिएको छ।
नेपालमा जम्मा १६ वटा मेडिकल कलेजहरू छन्। कलेजहरूले एमबीबीएसका लागि कम्तिमा ४४ लाख रूपैयाँ लिन्छन्। काठमाडाैं मेडिकल कलेजले ४४ लाख रूपैयाँ असुल्छ। नाेबेल मेडिकल कलेजले ४९ लाख रूपैयाँ लिन्छ भने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ४४ लाख असुल्छ। भरतपुर स्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले ५६ देखि ६० लाख रूपैयाँसम्म लिनेगर्छ।
निजी कलेजहरूले मनाेमानी ढंगले पैसा असुलेर दिने मेडिकल शिक्षा भने असाध्यै कमजाेर हुने गरेकाे छ। केही दिन अघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएकाे परीक्षामा ५१० जना एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थी सहभागी भएकाेमा २५२ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। फेल हुनेहरू निजी कलेजबाट एमबीबीएस पूरा गरेकाहरू हुन्।
मेडिकल माफियाका कारण राष्ट्रकाे चिकित्सा क्षेत्र धरासायी हुन लागेकाे भन्दै डा.गाेविन्द केसी बारम्बार अान्दाेलन गर्दै अाएका छन्। अान्दाेलनकै क्रममा सरकारसँग भएकाे सहमतिअनुसार ३५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने सम्जाैता भएकाे थियाे। मेडिकल माफियाहरूले साेविरूद्ध पैसा असुलिरहेकाे अवस्थामा सर्वाेच्चले यस्ताे अादेश दिएकाे हाे।
- See more at: http://nagariknews.com/main-story/story/49686.html#sthash.ain6Dyrk.dpuf
|
Post a Comment