 |
यी तीनै जिम्मेवारीका लागि ओलीले राजनीतिका यस्ता महारथीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो, जो उनीभन्दा अगाडि नै संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । ओलीको सौभाग्य नै मान्नुपर्छ, तीन प्रधानमन्त्रीलाई एकपछि अर्काे चरणमा पराजित गरेर उनी सिंहदरबारमा सत्तासीन हुन पुगे ।
सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि तीन महिना पुग्नै लागेको छ । माघ पहिलो सातासम्ममा उनी प्रधानमन्त्री भएको पनि एक सय दिन पुग्नेछ । तर, ओली यस्तो असहज अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, जसलाई अरू प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो काम सिक्ने नाममा तीन महिना वा सय दिनको अवधि बिताउने छुट छँदै छैन ।
जस्तो : उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दी तेस्रो सातामा प्रवेश गर्दै थियो । प्रधानमन्त्री हुनासाथ मधेसविरोधी व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले सीमाकेन्द्रित आन्दोलन पनि उग्र बनायो । अघिल्लो दिनसम्मको सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी हुने निर्णय गर्यो । यस्तो स्थितिमा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो जिम्मेवारी हुन्थ्यो– मधेस आन्दोलनबाट सिर्जित समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने र कूटनीतिक माध्यममार्फत भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अन्त्य गर्ने । भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र पुन:निर्माणको काम थाल्ने मुख्य जिम्मेवारी त ओलीको काँधमा छँदै थियो ।
अघिल्तिर ठूलठूला चुनौती र समस्या भए पनि ओली शक्तिहीन थिएनन्, छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमत उनको साथमा थियो, अझै छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति मात्र होइन, व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख–उपसभामुखसमेत सत्तारुढ दलकै पोल्टामा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष सरकारप्रति जनताको अपार समर्थन हो, जुन भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जना गरिदियो । इन्धनको जति ठूलो हाहाकार र कालोबजारी भए पनि भारतीय नाकाबन्दीका कारण यो स्थिति सिर्जना भएकाले जनता सरकारविरुद्ध सडकमा ओर्लेका छैनन् । बरू, सरकारलाई नै साथ दिइरहेका छन् ।
त्यसो भए ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहिँ किन सफल हुन सकिरहेका छैनन् ? विगतमा गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्रशंसा बटुल्न सफल थिए उनी । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको कार्यकाल हेर्दा उनी विगतको त्यो छवि कायम राख्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्नन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् गगन थापा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीका रूपमा साढे दुईमहिने कार्यकालमा सफल गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भन्ने उहाँको छवि अब मेटिएको छ । कार्यशैली हेर्दा अब उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्नु नै बेकार छ ।”
कूटनीतिमा असफल
भारतीय नाकाबन्दी ओलीको कार्यकालका लागि चुनौती मात्र थिएन, कूटनीतिक क्षमता देखाउने अवसर पनि थियो । संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको भारतीय असन्तुष्टिलाई साम्य पार्दै आन्दोलनरत मधेसी पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर नाकाबन्दी खोल्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेको भए उनको कूटनीतिक क्षमता र परख देखिन्थ्यो । उनीबाट यस्तो अपेक्षा किन पनि गरिएको थियो भने २५ जेठमा १६ बुँदे सहमति हुनुअघिसम्म भारतीय पक्षसँग निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेका नेता मानिन्थे ।
ओलीसँग विगतमा परराष्ट्रमन्त्री र एमालेको विदेश विभाग प्रमुखका रूपमा कूटनीतिक ज्ञान हासिल गरेको अनुभव पनि थियो । ०६३ पछि प्रधानमन्त्री बनेका शीर्ष नेतामध्ये माधव नेपालबाहेक ओली नै यस्ता व्यक्ति हुन्, जोसँग पार्टीको विदेश विभागका अलावा परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव थियो । यसै पनि गृह र परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालय सम्हालेका नेता प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा योग्य मानिन्छ । संयोगवश, ओलीसँग यी दुवै मन्त्रालयका अनुभव थिए । तर, भारतसँग निकट सम्बन्ध बनाएका र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री बन्नासाथ नाकाबन्दी खुल्ने छेकछन्द देखिएन । अरू नाका केही सहज
भए पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मालसामान आयात निर्यात हुने रक्सौल–वीरगन्ज नाका पूराका पूरा ठप्प छ ।
०६३ मा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव रहेका पूर्वराजदूत प्रदीप खतिवडा भन्छन्, “क्षमताका दृष्टिले काबिल नेता हुन् ओली । भारतमा उनको सम्पर्क पनि नभएको होइन । तर, प्रधानमन्त्री छँदा त्यो सम्पर्क प्रयोग गर्न किन चुकिरहेका छन्, म पनि छक्क परेको छु ।”
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि छिमेकी चीन पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिका लागि तयार थियो । पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन व्यापार र निर्यातका लागि उच्च राजनीतिक तहबाटै कुराकानी जरुरी हुन्थ्यो । इन्धन आपूर्तिका लागि बेइजिङ पुगेका सरकारी अधिकारीहरूलाई दुई महिनाअघि चिनियाँ अधिकारीहरूले यस्तै सन्देश दिएर पठाएका थिए । तर, ओलीले तत्काल उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु जरुरी देखेनन् ।
भारतसँग सम्बन्ध सुधार पनि गर्न नसक्ने तर आशाचाहिँ उसैसँग गरिरहने । दुई महिनापछि बल्ल पुस दोस्रो साता उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा बेइजिङ पठाइए । नेपालका लागि सहज हुने तातोपानी नाका खोल्नका लागि पनि ओलीको पहल कहीँकतै देखिएन । नाकाबन्दीका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समर्थन जुटाउने र ती मुलुकबाट अत्यावश्यक सामग्री आयातमा पनि ओली असफल नै देखिए ।
खासमा, भारतसँग सम्बन्ध सुधार र नेपालका पक्षमा थप अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो प्राथमिकता थियो । तर, उनले त्यसमा सफलता पाएनन् वा गर्नै चाहेनन् । आलोचकहरूका भनाइमा त ओलीको रुचि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेर आपूर्ति सुचारु गर्नेतिर होइन, भारतविरोधी माहौल सिर्जना र उग्रराष्ट्रवादका आधारमा आफू थप लोकप्रिय हुनेमा केन्द्रित छ ।
अनियन्त्रित अभिव्यक्ति
सीमांकन समस्यामा मधेसी मोर्चाको अनावश्यक अडान र अव्यावहारिक माग आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार होला । तर, समस्या समाधान हुनुको साटो गतिरोध लम्बिनुमा प्रधानमन्त्री ओलीका व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा लिने सार्थक प्रयास उनीबाट भएन । बरू, उनले आन्दोलनकारी पक्षलाई उत्तेजित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति वार्तामा आएका मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउने होइन, बिचक्याउने खालका छन् । जस्तो : ४ पुसमा इटहरी पुगेर उनले भनिदिए, ‘जो जति कराउँदै गरुन्, प्रदेश नम्बर–१ बाट एउटा वडा पनि तलमाथि हुनेछैन ।’
विवाह पञ्चमीका दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि भएको आक्रमणपछि ओलीले अझै रुखो अभिव्यक्ति दिए । राष्ट्रपतिको राजधानी फिर्तीपछि जानकी मन्दिर अपवित्र भएको भन्दै भोलिपल्ट मन्दिर धुने/पखाल्ने कार्य गरेर केही उच्छृंखल समूहले राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने हदसम्मको कार्य गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट रसुवा पुगेका ओलीले आन्दोलनकारीलाई पशुसँग तुलना गर्दै ‘हान्ने राँगो’को संज्ञा दिए । आफूले यस्तो प्रतिक्रिया दिँदा आन्दोलनरत पक्ष सहमतिमा आउनुको साटो झन् बिचकिन्छ भन्ने ख्याल गरेनन् । साथै, मधेसी नेताहरूले जनाउने प्रतिक्रियापछि प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादाबारे पनि सोचेनन् । नभन्दै ६ पुसमा सञ्चारकर्मीसँगको एउटा प्रतिनिधिमण्डलसँग संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओलीलाई जवाफ फर्काए, ‘जब स्थिति समस्या समाधानतिर जान्छ, तब प्रधानमन्त्री गल्लीको डन र माफियाले बोल्नेजस्तै भाषा बोल्न थाल्छन् । यस्ता गैरजिम्मेवार भाषा बोल्नु प्रधानमन्त्री पदका लागि शोभनीय विषय होइन ।’
मधेसी पक्षसँग भएका वार्तामा पनि ओलीको प्रस्तुतिले उनी समस्या समाधान गर्न गम्भीर छन् भन्ने नदेखिएको बताउँछन्, संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनमा आबद्ध तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता । उनका भनाइमा, वार्तामा बस्नासाथ ओली आन्दोलनरत पक्षलाई गाली गर्न थालिहाल्छन् । र, आन्दोलन साम्प्रदायिकता उन्मुख भएको, आन्दोलनमार्फत भारत गाउँगाउँसम्म पुगेको र यसको अन्तिम परिणति साम्प्रदायिक दंगा हुने र त्यसलाई रोक्न सरकार दमनमा जाने स्थिति आउन सक्ने बताउँदै तर्साउन खोज्छन् । गुप्ता भन्छन्, “हामीसँग मात्र होइन, अरूसँग पनि यस्तै हो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति । आन्दोलनकारीलाई नेपाली होइन, भारतीय देखेपछि कसरी निस्कन्छ वार्ताबाट समाधान ?”
कच्चा राजनीति
जतिसुकै कमजोर होस्, सामान्य अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दललाई सदैव विश्वासमा लिने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । ओलीका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिइरहनु किन जरुरी छ भने एक त, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस व्यवस्थापिका–संसद् को सबैभन्दा ठूलो दल हो । दोस्रो, ओली संसद्मा एक सिट रहेका दललाई समेत मन्त्री दिएर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । यस्तो बेला उनले प्रमुख विपक्षी दलसँग सुमधुर सम्बन्ध नबनाईकन आन्तरिक र बाह्य समस्या समाधानमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
फागुनमा महाधिवेशन तय गरेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता नेतृत्वसम्बन्धी हानथापका कारण आन्तरिक कलहमा छन् । त्यसैले कम्तीमा फागुनमा हुने महाधिवेशनअघिसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । अहिले कांग्रेसलाई विश्वासमा लिँदा नयाँ संविधानको आत्माको रूपमा रहेका गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकारै नगरेका कमल थापा वा संघीयता स्वीकार नगरेका चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकार टिकाउने कसरत पनि गर्नुपर्दैनथ्यो ।
तर, ओली यस्ता कच्चा राजनीतिक खेलाडी साबित भएका छन्, जो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिलाई बिचक्याएर साना दलहरूको समर्थनमा सरकार टिकाउने सपना देखिरहेका छन् । सरकार लामो समय टिकाउने नै हो भने पनि ओलीले आफ्नै सक्रियतामा राजनीतिक संवादलाई तीव्र पार्नुपथ्र्याे । तर, राजनीतिक समाधान खोज्ने, विश्वास आर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि हुने वार्ताका लागि ओलीको सक्रियता छैन भन्दा हुन्छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा थप्छन्, “जटिल राजनीतिक स्थितिमा निकास दिन सक्रियता देखाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैँले हो । तर, निकासका लागि प्रधानमन्त्रीमा न आवश्यक सक्रियता देखिन्छ, न त सार्वजनिक बोलीहरू नै निकासका लागि अनुकूल बन्ने गरेका छन् ।”
बोली एउटा, व्यवहार अर्कै
२९ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । त्यो सम्बोधन भारतीय नाकाबन्दी र त्यसबाट सिर्जित समस्याबारे केन्द्रित थियो । भूकम्पले पुर्याएभन्दा बढी आर्थिक र सामाजिक क्षति भारतीय नाकाबन्दीले पुर्याएको बताउँदै ओलीले यस (नाकाबन्दी)बाट मुलुकले बेहोर्नुपर्नर्े स्थितिप्रति आफू निकै संवेदनशील भएको पनि बताएका थिए । उनको भनाइको आशय थियो, ‘अब हामीले सामाजिक सद्भाव र आर्थिक मितव्ययितामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ तर, आर्थिक मितव्ययिता भन्ने कुरा उनका लागि भाषण गर्ने विषय मात्र भएको प्रतीत छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीका नीति र व्यवहार आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने खालका छैनन् ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई हेरौँ । ९ पुसमा उनले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रशासन सुधार आयोगको सुझाव र नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन नहुँदासम्म कुनै पनि मन्त्रालय नफुटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो आयोगले । नयाँ संविधानले पनि धारा ७६ (९) मार्फत मन्त्रीहरूको संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । खासमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् मुलुकको आर्थिक स्थितिले धान्दैन भन्ने कुरा मध्यनजर गर्दै आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सजिलो होस् भनेर उपरोक्त सिफारिस र संवैधानिक प्रावधान राखिएको थियो ।
तर, ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् लाई जम्बो आकारको बनाएका मात्र छैनन्, भागबन्डा पुर्याउनका लागि सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजित गरेर मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरेका छन् । यसअघि मन्त्रालयको संख्या २६ रहेकामा अब ३० पुगेको छ । ओलीको यो कदमबाट राज्यकोषमा वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी भार पर्ने अनुमान छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली यत्तिमै सीमित हुने देखिन्नन् । अझै केही मन्त्री र राज्यमन्त्री थप्ने योजना देखिन्छ उनको । शेरबहादुर देउवा सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठनको रेकर्ड ओलीले बनाउन लागेको एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन् । भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाएर उहाँले सत्ता त लम्ब्याउनु होला । तर, आर्थिक रूपले चाहिँ मुलुकले ठूलो व्ययभार बेहोर्नुपर्नेछ ।”
अन्य प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा ठूलो आकारको सल्लाहकार समूह पनि ओलीकै देखिन्छ । राज्यमन्त्रीस्तरको तलब सुविधा पाउने गरी ६ जना त सल्लाहकार नै छन् । त्यसबाहेक विशिष्ठ श्रेणीको सुविधा पाउने गरी थप पाँच जना विशेष विज्ञ नियुक्त गरिएका छन् । केही सल्लाहकार र विज्ञ त क्षमता–विज्ञताका आधारमा होइन, नातेदार र आफूप्रति बफादारिताका आधारमा जागिर खुवाउन मात्र नियुक्त गरेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । जस्तो : विज्ञान प्रविधि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सल्लाहकार बनाइएका अजयक्रान्ति शाक्य र वरिष्ठ राजनीतिक विज्ञ ज्ञानेन्द्र शाक्यलाई लिऔँ । शाक्य ओलीपत्नी राधिका शाक्यका आफन्त हुन् ।
सफल गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको छवि बनाए पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नपाएकाले परीक्षण नभएका नेता थिए ओली । वाक्पटुता, अडान लिन सक्ने खुबी आदिका कारण उनको कार्यकाल अन्य प्रधानमन्त्रीभन्दा विशेष र फलदायी हुने अपेक्षा थियो, जनमानसको । तर, उनले आफ्नो त्यो क्षमताको सही प्रयोग गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । त्यही भएर तीन महिना नपुग्दै सरकारको खुट्टा धर्मराउन थालेको छ । स्वयं सत्ताधारी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।
अझ सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल नेकपा संयुुक्तले त एक कदम अघि बढेर ८ पुसमा ओलीलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्तासमेत लिइसकेको छ । संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साह भन्छन्, “जनतालाई राहत दिने, राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्ने र नाकाबन्दी हटाउन कूटनीतिक रूपले समेत सरकार असफल साबित भएको छ । यसबाहेक कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुको साटो त्यसैमा पनि सरकारको
संलग्नता देखिएकाले हामी समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हौँ ।
फेरिएका ओली
जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुअघि र बनेपछि ओलीका व्यवहारमा परिवर्तन आएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि ओली राजनीतिक रूपमा निकै सक्रिय देखिन्थे । भद्र सहमतिविपरीत सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेपछि ओली यति धेरै सक्रिय भए कि शारीरिक अस्वस्थताका बाबजुद एक दिनमा उनले झन्डै दुई दर्जनजति बैठक र भेटघाटसमेत गर्न भ्याए । यही कारण उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित पनि भए । नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलमा विजय हासिल गर्नुमा उनको यही सक्रियताले भूमिका खेलेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलेको जस्तो सक्रियता देखिन्न ओलीमा । आफ्नो सरकार धेरै लामो समय जाँदैन भन्ने ठहर उनले गरिसकेको बताउँछन् निकटस्थहरू । एक एमाओवादी नेताका भनाइमा, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको अन्तरंग कुराकानीमा ओलीले ‘कम्तीमा फागुनसम्म त म प्रधानमन्त्री भइरहन्छु होला नि हैन ?’ भनेर ठट्टासमेत गरेका थिए । त्यसैले, मुलुकसामु देखिएका समस्या समाधान गर्नेभन्दा राजनीतिक एजेन्डामा आफ् नो अडान यथावत् राख्दा राजनीतिक लाभ हुने उनले देखेका छन् ।
ओलीनिकटका भनाइमा आन्दोलनले मधेसी मोर्चालाई बलियो बनाएकाले आगामी निर्वाचनमा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू नै हावी हुने आकलन ओलीको छ । त्यसैले नाकाबन्दी केन्द्रित गरेर भारतको विरोध, मधेस मुद्दामा अहिलेको जस्तै अडान कायम राखिरहे राजधानी तथा पहाडी क्षेत्रमा बढेको आफ्नो जनमत कायम राखिरहन सकिने उनको ठम्याइ छ । त्यो अवस्थामा आगामी निर्वाचन सहजै जित्न सकिने विश्लेषण पनि उनको छ । समस्या समाधानको बाटोभन्दा पनि आफूलाई राष्ट्रवादी देखाएर सत्तामा टिकिरहने र भोलिको निर्वाचन जित्ने आकांक्षाले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सुरुदेखि नै निराशाजनक हुँदै गएको छ ।
पार्टीमा पनि उस्तै
प्रधानमन्त्री निर्वाचन तथा संविधानमा हस्ताक्षरका बेला पार्टी ह्वीपविपरीत अनुपस्थित भएको आरोपमा एमाले स्थायी समितिको १ कात्तिकको बैठकले सभासद् राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन गर्यो । गोल्छाले एमालेलाई चन्दा रकम बुझाएर आफू सभासद् बनेको कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् ।
तर, आफ्नै अध्यक्षताको बैठकबाट राजीनामाको निर्देशन पाएकी गोल्छालाई ओलीले ६ पुसमा एमाले सुनसरी जिल्ला परिषद् उद्घाटनका अवसरमा आफैँले सम्मान गरे, एमालेकी प्रमुख चन्दादाता भन्दै । सरकार प्रमुखजस्तै पार्टीमा पनि निर्णय एउटा तर व्यवहारचाहिँ अर्काे गर्ने ओलीको उदाहरण हो यो ।
यसबाहेक ओलीले पार्टीलाई पनि त्यसै गरी अव्यवस्थित रूपमा चलाएका छन्, जसरी सरकार चलाएका छन् । पार्टीका ३५ वटा विभागले पूर्णता पाएका छैनन् । अञ्चल कमिटीहरू बनेका छैनन् । एमालेको विधानले पार्टी प्रतिनिधि परिषद्को बैठक प्रत्येक डेढ वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पार्टी महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रतिनिधि परिषद् नै गठन हुन सकेको छैन ।
सफल विगत
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा नौ वर्षअघि केपी शर्मा ओली परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा । ०६२/६३ को परिवर्तनपछि एमालेले पार्टीको नेतृत्व गर्दै ओलीलाई सरकारमा पठाएको थियो । ०५१ को निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमतको सरकारमा चाहिँ ओली गृहमन्त्री थिए । महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय दुवैको जिम्मेवारी ओलीले सफलतापूर्वक सम्हाले ।
|
Post a Comment