 |
२२ मंसिर, काठमाडौं । संविधानको विषयमा रहेका भ्रम चिर्न सरकारले घोषणा गरेको प्रचार अभियान सबैभन्दा बढी मधेसमा आवश्यक छ । खासमा, मधेसलाई नै लक्षित गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा यो अभियान थालिएको हो ।
तर, तराईमा जारी तनावका बीच यो अभियान सञ्चालन गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । सरकारले व्यवस्थित योजना नबनाइकन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मधेसको सम्भावित सुरक्षा चुनौतिका विषयमा गृह मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य गरेको छैन ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मधेसमा प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न छुट्टै सुरक्षा तयारी नगरिएको बताए । ‘गृहले नियमित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने छ, यसका लागि बेग्लै गृहकार्य गरिएको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसित भने ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु भने सरकारी पक्ष प्रचार अभियान लिएर मधेसमा आउन नसक्ने विश्वासमा छन् । मोर्चाका नेता तथा संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता अशोक राईले सरकारको प्रचार अभियान विरुद्ध उत्रिन सक्ने संकेत गरे । उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनलाई प्रभावित गर्ने किसिमले अभियान सञ्चालन गरियो भने प्रतिवाद गरिनेछ ।’
मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसमा आएर जनतालाई संविधान बुझाउन सरकारलाई चुनौति नै दिए ।
सोमबारबाट सुरु भइसकेको प्रचार अभियानको तालिका भने अझै तयार भइसकेको छैन । देशका ७५ वटै जिल्लामा गर्ने भनिए पनि हालसम्म काठमाडौंबाहेक कुनै पनि जिल्लामा गरिने कार्यक्रम तय नभएको अवस्था छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएको अवधारणाअनुसार सबै जिल्ला सदरमुकाममा एउटा मुख्य अभियान तथा सबै नगरपालिका तथा गाविसहरुमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
स्थानीय विकसा मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई आन्दोलनरत दलहरुलाई समेत अभियानमा सहभागी गराउन प्रयास गरिने दाबी गर्छन् । तर उनीहरु यो अभियानमा सहभागी हुने सम्भावना छैन ।
यस्तो छ कार्यक्रम
संविधानका विषयमा तयार गरिएको प्रचार सामाग्रीलाई चारवटा भाषामा अनुवाद गर्ने काम भइसकेको छ । प्रचार सामाग्रीलाई मधेसमा बोलिने मैथली, भोजपुरी, थारु र अवधी भाषामा अनुवाद गरिएको छ ।
यसलाई प्रत्येक जिल्लामा पठाएर वितरण गर्ने योजना स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै संविधानको बखान गरेर निर्माण गरिएको वृत्तचित्र पनि अभियानका क्रममा देशभर प्रदर्शन गरिनेछ ।
यसैगरी जिल्ला सदुमुकाम र नगरपालिका तथा गाविसको केन्द्र पर्ने स्थानमा सभा र अन्तरक्रिया गरिने योजना छ । ती कार्यक्रममा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको बढीभन्दा बढी सहभागिता रहने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।
‘आफूले बनाएको संविधानका विषयमा जनतालाई बुझाउनु राजनीतिक दलहरुको दायित्व हो । स्थानीय निकायहरुले उनीहरुलाई समन्वय मात्रै गर्ने छन्,’ उनले भने ।
यस्ता कार्यक्रममा संलग्न हुने नेतृत्वकर्ता, सहजकर्ताहरु र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्थानको छनोट गर्ने जिम्मेवारी सम्वन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई दिइने छ । स्थानीय नगगरपालिका र गाविसमा समेत विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता रहन सक्ने जनाइएको छ । केहि जिल्लाहरुमा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीकोसमेत सहभागी हुने भट्टराईले जानकारी दिए ।
प्रचार अभियानका लागि ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुन सक्ने अनुमान स्थानीय विकास मन्त्रालयको छ । केन्द्रबाट प्रत्येक जिल्लामा ३० हजार रुपैयाँ मात्र निकासा गरिने छ भने अपूग रकम स्थानीय निकायहरुले आफ्नो स्रोतबाट खर्च गर्न सक्नेछन् । यो अभियान सरकारी ढुकुटीबाटै सञ्चालन गरिने छ ।
कति प्रभावकारी होला ?
आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले संविधानका विषयमा मधेसमा भ्रम छर्दै आएको कुरा सत्य हो । संविधानले मधेसीलाई विभेद गरेको भन्ने खालका भ्रमहरु छरिँदा मधेसका जनता आक्रोशित बन्नु स्वभाविक नै हो । सरकारले ढिलै भए पनि यसलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
तर सरकारको सुरक्षा तथा सम्वन्धित निकायको समन्वय फितलो हुँदा कार्यक्रम सफल हुनेमा आशंका बढेको छ । सुरक्षाका दृष्टिले मधेस अझै संवेदनशील अवस्थामा छ । ठोस सुरक्षा योजना सहित नजाने हो भने त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन देखिन्छ । तर, मधेसमा यदि कार्यक्रम पुग्न सकेन भने यो अभियानको अर्थ रहँदैन र सरकारी ढुकुटीको नाश मात्रै हुनेछ ।
अभियानका लागि निकासा हुने बजेट सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताबाट दुरुपयोग होला कि भन्ने आशंका पनि छ । विगतमा स्थानीय निकायहरुमार्फत सञ्चालन हुने यस्ता अभियान सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने बहानामा सीमित रहेको तीतो अनुभव हामीसँग छ ।
भ्रम देशभित्र मात्रै छैन
संविधानका विषयमा देशभित्र फैलाइएको भ्रम आफ्नो ठाउँमा छ, तर देशबाहिर कायम रहेको भ्रम त्योभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो ।
सोमबार भारतीय संसद बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको संविधानले विदेशबाट बिहे गरेर आउने बुहारीले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था यो संविधानले खारेज गरेको भन्दै झूटो अभिव्यक्ति दिइन् ।
संविधानले नेपालका मधेसी जनतालाई भेदभाव नै गरेको छ भनेर स्थापित गर्न भारत उद्यत देखिँदै आएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धेरथोर प्रभाव पारेकै छ । नेपालमा जारी नाकाबन्दीको विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दा संयुक्त राष्ट्रंघदेखि यूरोपेली युनियनसम्मले ‘संविधानलाई समावेशी बनाउन’ सुझाव दिन नबिर्सनुको कारण यही हो ।
|
Post a Comment