 |
झार्लाङ ३ की सानुमाया तामाङ सदरमुकामको मिलनटोलमा ३ छोरछोरीसँग डेरा बसेको ५ वर्ष भयो । उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा छन् । सानुमाया हरेक बिहान खानपिन गरेर छोराछोरीलाई विद्यालय पठाई सासूससुराको नाम दर्ता गरिएको अल्छीडाँडाको त्रिपाल कुर्छिन् । दिनभर कसैले राहत दिए साँझपख पोको पारेर डेरा फर्किन्छिन् ।
महाभूकम्पमा र त्यसपछि गएको पहिरोबाट बच्न गाउँबस्ती छोडेर सदरमुकाम आएका सर्वसाधारणको शिविरमा बस्ती छोडेकै वर्षौं भएका उत्तरी भेकका नागरिकताधारीहरूले समेत फाइदा उठाइरहेका छन् । सदरमुकाममा बस्ने मात्रै होइन, विभिन्न पेसा गरी छिमेकी जिल्लामा बसोबास भएकाहरूसमेत शिविरमा आएर सुविधा थापिरहेका छन् ।
‘जिल्ला सदरमुकाम बस्ने नेताले सबैलाई घडेरी दिन्छ भनेर फोन गरेपछि जेठदेखि यता आएर अल्छीडाँडामा शिविर खडा गरी बसेका छौं’, तिप्लिङ ९ हिन्दुङका टोकमान तामाङले भने । शिविर व्यवस्थापन समितिमै राखिएका तामाङका अनुसार उनका गाउँमा ९९ घरधुरी छन् । आपतवपत् पर्दा भाग्न नसक्ने वृद्धवृद्धालाई भने उतै छाडेर उमेरदार दम्पतीहरू सदरमुकाम आएका हुन् ।
धादिङका उत्तरी ५ गाविसहरू लापा, रीगाउँ, तिप्लिङ, सेर्तुङ र झार्लाङ भूकम्पबाट बढी प्रभावित हुन् । पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै त्यहाँका बासिन्दालाई सरकारले जग्गा दिने हल्लैहल्लाका भरमा धेरैजसो ‘विस्थापित’ भए । लापाको कपुरगाउँ र रीगाउँका केही बस्तीबाहेक अरू ठाउँलाई प्रारम्भिक चरणमा आएका भूगर्भविद्हरूले जोखिमपूर्ण भनी सिफारिस गरेका थिएनन् ।
तर पनि राहत र जग्गाको आसमा सदरमुकाम आएकाहरूले निजी तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा शिविर बनाए । जिल्ला दैवीप्रकोप लगायत विभिन्न संघसंस्थाले राहतका नाममा ग्यास र चुलोदेखि सेनेटरी प्याड र परिवार नियोजनका अस्थायी साधनसम्म वितरण गरे । अस्थायी शिविर बनाउन भन्दै जस्तापाता र टेन्टसमेत दिए । विशेषगरी उत्तरी धादिङका बासिन्दाहरू क्रिस्चियन धर्ममा रूपान्तरण भएकाले क्रिस्चियन संस्थाहरूको चहलपहल बढ्यो । उत्तरी दुर्गम भेक जानुको साटो त्यहाँका बासिन्दालाई सदरमुकाममै बोलाएर राहत दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो । साउनसम्म जोखिमपूर्ण स्थिति नभएकै बस्तीहरूबाट पनि स्थानीयवासी ओर्लिए ।
विस्थापित बनाई ल्याउन राजनीतिक दलहरूकै पनि प्रतिस्पर्धा चल्यो । अन्त्यमा माओवादी विप्लब समूहले रानीवन सामुदायिक वन कब्जा गरी शिविर बनाएर केही परिवारलाई राख्यो । ऐतिहारिक भैरवी मन्दिरको १२ रोपनी गुठी खेतसमेत उक्त समूहले कब्जा गर्न लाग्दा स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि सकेन ।
शिविरबाट गाउँ फर्किन त्यति सजिलो भने छैन । ‘शिविर त्रिपालबाट जस्तापातामा परिणत भइसक्यो, हरेक परिवारसँग थुपै्र सामान छन्,’ तिप्लिङका गाविस कार्यालय सहायक बुद्धि थापा तामाङले भने, ‘दाताहरूले दिएका एउटै परिवारसँग ३५ वटासम्म कम्बलै छन् ।’ गैरसरकारी संस्थाहरूको जोड पनि फर्काउनमै छ । दुई साताअघि उत्तरी भेकका तिप्लिङलगायत ३ गाविसका ८ सय ४ परिवारलाई घर फर्कने खर्च भन्दै वल्र्ड भिजन नामक संस्थाले ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले दियो । उनीहरूले लाम लागेर खर्च बुझे । तर गाउँ फर्केनन् । वल्र्ड भिजनले भने फर्किसकेको प्रतिवेदन दातृ संस्था डीएफआईडीलाई बुझायो । गत साता डीएफआईडीका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्दा उनीहरू शिविर र डेरामा आउने–जाने गरेकै फेला पार्यो ।
धादिङ कांग्रेसका सभापति रामनाथ अधिकारीले शिविर अनुगमन गरी नक्कली र सक्कली विस्थापित पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘त्यसो गरौं भन्दा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कसैले कुरै सुन्दैन । सबैलाई आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र मतदाताको माया छ’, उनले भने ।
जब कि गाउँका सर्वसाधारणलाई सदरमुकाममा बस्ने राजनीतिक दलहरूका अगुवा कार्यकर्ताले फोन गर्दै बोलाएका थिए । त्यसरी ओइरिएका १४ सय परिवार विस्थापितका १२ वटा अस्थायी शिविर खडा गरियो । सातैपिच्छे राहत वितरण गरियो । त्रिपालबस्तीहरूमा अनुगमन नगरिएको फाइदा उठाउँदै डेरामा बसेकाहरू दिनभर राहत लिन शिविरको त्रिपालमा जाने र राति डेरामै फर्कने गर्न थाले ।
उनीहरूलाई तिहारलगत्तै घर फर्काउन जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले छलफल चलायो । विस्थापितमध्ये ढोला ७ मा रहेका लापाबाट विस्थापित ५६ परिवारलाई एउटा दाताले १७ रोपनी जग्गा किनी घर बनाइदिने प्रक्रिया सुरु गर्यो । गाउँ फर्किन तम्सिएका अरूहरू पनि त्यो देखेर आनाकानी गर्न थाले । सरकारी रेकर्डमा कटुन्जे, ढोला र नगरपालिकाका ५ स्थानसमेत ९ सय ५५ परिवारका ४ हजार ९ सय ५ जना शिविरमा बसोबास गरिरहेको देखिन्छ ।
तर यथार्थमा ठूलो संख्या डेरा र घरमा बस्छ ।
त्यति मात्र होइन, एउटै परिवारको दोहोरो तथ्यांक राखेको पाइएको छ । ‘उता गाउँमा विस्थापित भएर गएकाको संख्यासमेत जोडेर पुरै परिवार देखाइएको छ, यता शिविरमा घरमै बसेका सदस्यको विवरणसमेत थपिएको छ’, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकृत भोला गौतमले भने, ‘जसले गर्दा राहत पाउने जनसंख्या दोव्बर देखिन्छ ।’ समितिमा हरेक पटक विस्थापित शिविरको नामावली अपडेट गर्दा नयाँ नाम र घरमूलीको नयाँ अनुहार देखेर हैरान भएको उनले बताए ।
विस्थापितहरूलाई फर्कन नदिन केही संघसंस्थाले समेत उचालिरहेका छन् । ‘सदरमुकाम वरपर जसरी पनि जग्गा खोज्नुस्, घर निर्माण हामी गरिदिन्छौं भन्ने आश्वासन पाएपछि डेरा लिएर बसेका अगुवाहरूले फर्कन चाहनेलाई समेत रोकिरहेका छन्’, तिप्लिङ ४ ठूलोगाउँका डेभिड घलेले भने, ‘सदरमुकाम वरपर ३ सय रोपनी जग्गा किनेर सामूहिक आवास बनाइदिने चर्चासमेत चलाएका छन् ।’
समितिको हरेक १५ दिने बैठकमा विस्थापितहरूलाई ससम्मान गाउँ फर्काउने चर्चा चल्छ । ‘तर सदरमुकामवासी कथित विस्थापित अगुवाहरू बैठकमै आएर सहभागीहरूलाई धम्क्याउँछन् । नेताहरूले जोड दिन सक्दैनन्,’ बैठकमा सहभागी एक कार्यालय प्रमुखले भने । समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनमा भएको ढिलाइले धेरैखाले अन्योल बढाएको बताए ।
‘त्यही कारण सामूहिक आवासको प्रक्रिया अघि वढाउन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘विस्थापितहरूलाई सम्बन्धित गाविसमै उपयुक्त स्थान खोजी सामूहिक र व्यवस्थित आवास निर्माण गरेर फर्काउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ आजको कान्तिपुरबाट।
|
Post a Comment